औद्योगिक विकास पोर्टल का मंत्री सतीष महाना ने किया उद्घाटन

एक ही पोर्टल पर अब प्राप्त होंगी सारी जानकारियां

 कानपुर।  यूपीएसआईडीसी द्वारा एक विशेष प्रकार के पोर्टल की शुरूआत शनिवार को की गयी, जिससे उद्यमियों को सारे विभिन्न प्रकार के कार्यो के करने में अब आसानी होगी। इस विशेष प्रकार से एक ही प्लेफार्म पर सारी जानकारियों प्राप्त हो सकेंगी। उधमियों को नक्शा, क्लीयरेन्स, भूखण्डों का आबंटन से सम्बन्धित भी जानकारी के साथ अन्य सभी जानकारियों यूपीएसआईडीसी के इस पोर्टल पर ली जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राजय औधोगिक विकास निगम लि0 द्वारा औधेगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु एक ई एप्लिकेशन पोर्टल का शुभारम्भ शुनिवार को किया गया जिसमें उपस्थित प्रदेश सरकार के औधोगिक विकास मंत्री सतीश महाना के द्वारा इस ई-पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल की लांचिंग के साथ ही अब लोगों को इधर उधर उावंटन के लिए चक्कर नही काटने पडेगे, बल्कि घर बैठे ही आवेदक आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निगम द्वारा अब तक औधोगिक भूखण्डों का अवंटन सम्बन्धि क्षेत्रीय कार्यालयो के स्तर पर सम्पादित किया जा रहा था, अब उ0प्र0 सरकारी की नई पहल से औधेागिक के गलियोरों में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है। अब प्रदेश के सभी औधोगिक क्षेत्रों में आवंटन के लिए उपलब्ध समस्त भूखण्डो का आवेदन आॅनलाइन किया जा सकेगा, जिसके लिए समस्त उपलब्ध भूखंडो का विवरण निगम की दो वेबसाइटो  www.upsidc.com  और  www.onlineupsidc.com पर उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक औधोगिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, विशिष्ट परियोजना, सडक मार्ग, रेलवे, हवाई अडडा से दूरी का विवरण भी उपलब्ध हरेगा। वहीं निगम की वेबसाइट्स पर जिलेवार खाली भूखण्डों की संख्या, आकार, दर, आवेदनपत्र की प्रीमियम दर, प्रक्रिया शुल्क आदि सभी विवरण भी वेबसाइटस पर मौजूद रहेगी। आॅनलाइन के समय आवेदक को भू खंड सम्बन्धित विवरण वेबसाइटस पर जाकर भरने होंगे, जिसके बाद इसे प्रमाण पत्रो के साथ इसे क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। 

इस नीति से आवेदक को ये लाभ मिलेगा कि एक ही समय पर विभिन्न औद्योगिक  क्षेत्रों में उपलब्ध भूखण्डों का विवरण उसे प्राप्त हो जायेगा। अपनी प्रािमिकता के आधार पर आवेदक हर समय आवेदन कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नही था। वहीं इस योजना में 2093 भूखण्डों के आवंटन हेतु आॅलाइन आवेदन आमन्त्रित किये गये है, जिनका मूल्य निगम की वर्तमान दर के अनुसार 1372 करोड है। निगम का ये प्रयास प्रदेश के औधोगिक परिवेश को बढाने में कारगर साबित होगा, साथ ही उधमियों हेतु प्रदेश में इकाई लगाने का अनुकूल वातावरण भी स्थापित होगा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना द्वारा प्रदेश में उधमियों को और अनुकूल औद्योगिक परिदृश्य उपलब्ध कराने हेतु आश्वास्त किया गया साथ्ज्ञ ही निगम के उपरोक्त प्रयास की सराहना करते हुए और अधिक सुगम परिदृश्य उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। कार्यक्रम में प्रबन्ध निदेशक रणवीर प्रसाद द्वज्ञरा उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया व आनलाइन आवंटन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दीगयी। इस अवसर पर प्रदेश के उधमी संगठन आईआईए, कोपस्टेटे चेयरमेन, पीएचडी के पदाधिकारी के साथ ही निगम के एपीसिंह, डीके सिं, डीके गर्ग, संजय तिवारी सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्ध तथा अधिशासी अभियन्ता उपस्थित रहे।